महासचिव मुनद्वारा पुरानै कार्यदेश सहित अनमिनको म्याद थप गर्न सिफारिस

पश्चिम पाल्पाको बल्ढेङगढीमा मोटरबाटो निमार्णमा व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार भएको आरोपमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले दायर गरेको अख्तियारको मुद्दा छानबिनमा ढिलाई भएपछि सो मुद्धालाई अख्तियारमै पठाइने तयारी भएको छ। पाल्पाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज रेग्मीले प्राविधिक जनशक्तिको कमी तथा जिविसको उचित सहयोग नपाउदा ढिलाइ भइरहेको बताए। सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेभनी जिल्ला विकाश समितिलाई पत्राचार गरिएको भए पनि सार्वजनिक सुनुवाई नभएको प्रजिअ रेग्मीले जानकारी दिए। प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दापनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न ढिलाईभएको उनले स्वीकार गरे।
यसअघि उनले दशैंपछि फिल्डमै गएर सर्र्बसाधारणसंग सार्बजनिक सुनुवाई गरी छानबिन गरिने बताएका थिए तर प्रशाशनले राजनीतिक दलहरुको दवावको कारण कारवाही अगढी नबढाएको उपभोक्ताहरुले आरोप लगाएका छन्। अझै केहीदिन प्रशासनको बाटो हेर्नेर नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै गईमुद्दा हाल्ने एक उपभोक्ता भुवन कार्कीले जानकारी दिए। यता जिविसले उपलब्ध गराउनु पर्नेफाइलहरु भने आफूले प्रशासन कार्यालयमा बुझाइ सकेको जानकारी गराउदै छानविनको प्रक्रिया सो कार्यालयले नै अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानिय विकाश अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित स्थानीय उपभोक्ताले निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुमबहादुर पुन, सचिव रामबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीर गाविस सचिव टेकप्रसाद घिमिरे बिरुद्ध साउन ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यँलयमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसैबीच उक्त बाटो निमार्णको क्रममा एक माओवादी नेताले निर्माण समितिसंगबाट ३० हजार रुपैया घुस लिएको रहस्य खुलेको छ। बल्ढेङगढीकै एक माओवादी कार्यकर्ताले उक्त कुराको रहस्य खोलेका छन्।
स्थानीय उपभोक्ताहरुले डोजर प्रयोगमा बाहेक १ लाख ४० हजार भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेका छन्। मुद्दा दायर गरिसकेपछि मात्र डोजर प्रयोगमा पनि थप १ लाख २९ हजार भ्रष्टाचार भएको रहस्य खुलेको स्थानीय उपभोक्ता खुमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनको भनाईमा स्थानीय उपभोक्तामाझ प्रतिघण्टा २८ सयका दरले डोजर भडामा ल्याईएको भएपनि बिल भने प्रतिघण्टा ३५ सयका दरले बनाएर गाविस सचिवलाई बुझाइएको जनाइएको छ।
त्यस्तै खाना, स्टेशनरी, सर्वेखर्च, डोरहाजिरी लगायतका शीर्षकमा गरी कुल २ लाख ६९ हजार भ्रष्टाचार गरिएको उपभोक्ताको पछिल्लो दाबी छ। मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गर्नअख्तियार समक्ष उपभोक्ताले माग गरेका छन्।